'जीवनासाठी कला'. का? 'कलेसाठी कला'. हा वाद साधारण साठ-सत्तरच्या दशकात खूप मोठ्या प्रमाणात मराठी साहित्यीकांमध्ये गाजला. प्रत्येकाने आपापली मते मांडली. परंतु कलेची साधना जीवनासाठी का कशासाठी? कदाचित हा प्रश्न हा त्या-त्या व्यक्तीच्या संबंधित राहिला. निश्चित निष्कर्ष निघणे हेही शक्य नव्हते.
परंतु या साहित्यीक विधानाच्या धर्तीवर आजच्या राजकीय परिस्थितीत असेच काही विचारात घेतले पाहिजे.
आणि ते म्हणजे 'विरोधासाठी विरोध'. का? 'तत्त्वांसाठी विरोध'.
हा प्रश्न केवळ विरोधकांकरिता नाही तर सत्ताधार्यांकरिता देखील आहे.
मांडले जाणारे विधेयक, सत्ताधाऱ्यांकडून कडून राबवल्या जाणाऱ्या योजना किंवा घेतले जाणारे निर्णय इत्यादींचा विरोध विरोधक का करतात? किंबहुना सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विरोधक आहात म्हणून प्रत्येक गोष्टीचा विरोध करणे हे जणू कर्तव्य आहे, या प्रमाणे विरोधकांनी वागणे अपेक्षित असते का? तर नाही. उलटपक्षी साहित्याच्या परिभाषेत सांगायचे झाले तर 'विरोधक' एक उत्तम 'समीक्षक' असलाच पाहिजे. कारण समीक्षकाला सदैव अभ्यासाचा पाया असतो. 'अज्ञानात सुख' ह्या उक्तीप्रमाणे, एक चांगला समीक्षक कधीही वागत नाही. पण अगदी ठरवून विरोधक मात्र नक्की वागत असतात.
पूर्वी भारतीय राजकारणात असा विरोधकां जवळ अभ्यासाचा पाया असायचा. त्यांनी प्रदर्शित केलेल्या विरोधात द्वेषाची भावना नसायची, संपवण्याची परिभाषा नसायची किंवा सभागृहाची तोडफोडही नसायची. कदाचित 'लोकप्रतिनिधी' या नात्याने ते स्वतःच्या दायित्व याबाबत अधिक जागरूक होते.
परंतु प्रसंगानुसार तत्वां करीता विरोध मात्र अगदी ठामपणे असायचा. याचे भारतीय राजकारणात अनेक उदाहरण आहेत. त्यापैकी उदाहरणादाखल काही उदाहरणं.
एकदा संसदीय भाषणात वाजपेयीयांनी नेहरूंवर जोरदार टीका करत असताना प्रहार केला की, 'आपले व्यक्तिमत्वामधे चर्चिल पण आहेत आणि चेंबरलीन पण आहेत.'
अशा आशयाच्या जोरदार प्रहारा नंतर संसदेबाहेर नेहरूंची आणि वाजपेयींची भेट झाल्यावर नेहरूंनी वाजपेयी यांच्या भाषणाची स्तुती केली. आणि या गोष्टीचा उल्लेख स्वतः वाजपेयींनी सभागृहामध्ये केला होता.
त्याच वाजपेयींनी सत्तेमध्ये आल्यानंतर विदेश मंत्री असताना साऊथ ब्लॉक आवारातील नेहरुंचा काढून टाकलेला फोटो परत लावायला सांगितला.
तसेच अजून एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे जीनेव्हातील मानवाधिकार संमेलनात पाकिस्तान 'काश्मीर प्रश्न' उपस्थित करणार होता. म्हणून तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहरावांनी विरोधीपक्षनेते वाजपेयींना भारत सरकारची बाजू मांडण्यास पाठवले. अर्थातच सत्ताधारी सरकारच्या प्रधानमंत्र्यांनी दाखवलेला विरोधीपक्षनेत्या वरचा विश्वास पुढे त्या संमेलनात वाजपेयींनी सार्थ ठरवला.
परंतु सद्यस्थितीतील भारतीय राजकारणात असे उदाहरण पहायला मिळणे दुरापास्त झाले आहे. आता विरोधाभासाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आता स्वपक्षीयांमध्येच एकमेकांत जाहीर विरोध होत असताना पाहायला मिळतो. किंवा विरोधकच विरोधी पक्षात जाताना पाहायला मिळतात.
किंवा बऱ्याच वेळेस याकरिता देखील विरोध केला जातो की, विरोध केला नाही तर आपल्याला 'विरोधक' कोणी म्हणणार नाही. अर्थातच मग सत्ताधाऱ्यांनी मांडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला विरोध करायचा. मग ती बुलेट ट्रेन असो किंवा सरसकट शेतकऱ्यांना न दिलेली कर्जमाफी असो. विना अभ्यास विनासायास विरोध करायचा. कारण तो नाही केला तर आपले 'विरोधक' म्हणून अस्तित्व संपेल, ही या सगळ्या मागची भीती आहे.
तसेच विरोध करुन आपण देशाची लोकशाही बळकट करत आहोत का? किंवा विरोध करत असताना आपण थेट देशाची प्रतिमा तर डागाळत नाही ना! याचे भान देखील एव्हाना विरोधकांना राहिलेले नाही. याचे उदाहरण म्हणजे सध्या परिस्थितीत एक विरोधक म्हणून राहुल गांधींनी देशाविषयी केलेले विधान आहे.
शिवाय विरोध करत असताना सरकारवर दाखवलेला अविश्वास हा देशा वर दाखवलेला अविश्वास तर नाहीना! याचेही भान असायला हवे.
उदाहरणार्थ 'सर्जिकल स्ट्राइक'.
यात केवळ विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांनावर अविश्वास दाखवला नाही तर भारतीय जवानांवर देखील दाखवला.
या सगळ्या उदाहरणांमधून एकच गोष्ट दिसते की, वर्तमानातील 'विधायक' हे 'विधेयक' मार्गाने विरोध करत नाहीत. प्रसंगी विरोधकांना थेट संपवण्याची भाषा किंवा प्रयत्न करत असताना पाहायला मिळतात.
आता केवळ एकच अपेक्षा आहे की, विधी द्वारा स्थापित या भारतीय संसदेत तुलनेने तरुण 'विधायक' वाढत आहेत, त्यांनी एक 'विरोधक' म्हणून एक संयमित आणि संतुलित भूमिका राबवावी. एवढेच.
©हेमंत पोहनेरकर
भ्र.क्र. :- ९५ ९५ ९६ ९९ ८९
